हरियाणा में 8050 सोलर पंपों के लिए आवेदन शुरू, किसानों को 75% सब्सिडी पर मिलेंगे Solar Pump

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। PM KUSUM Scheme के तहत वर्ष 2025-26 के लिए सौर जल पम्पिंग सिस्टम लगाने हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्यभर में लगभग 8050 Solar Pump लगाए जाएंगे, जिनके लिए किसान 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।

Saral Haryana Portal पर होगी आवेदन प्रक्रिया

फरीदाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक किसान Saral Haryana Portal saralharyana.gov.in पर लॉग-इन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर पंप की क्षमता और प्रकार का चयन कर सकेंगे। साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों में से अपनी पसंद की कंपनी चुनकर निर्धारित लाभार्थी अंश भी जमा करना होगा।

3 HP से 10 HP तक के पंपों पर 75% तक सब्सिडी

योजना के तहत 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर पंपों पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। जिन किसानों के पास पहले से Electric Agricultural Connection (UHBVN/DHBVN) है, उन्हें सोलर पंप लेने पर अपना स्थायी बिजली कनेक्शन समर्पित करना अनिवार्य होगा। इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ेगा।

पात्रता और प्राथमिकता के मानक

वर्ष 2019 से 2023 के बीच जिन किसानों ने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के लिए किसान के पास PPP (Family ID) होना अनिवार्य है और परिवार के नाम पहले से कोई सोलर पंप या बिजली आधारित कृषि पंप नहीं होना चाहिए।

भूजल स्तर के अनुसार सिंचाई शर्तें

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे है, वहां Micro Irrigation System अनिवार्य होगी। अन्य क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगानी होगी। वहीं धान की खेती करने वाले वे किसान, जिनके क्षेत्र में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

स्थापना प्रक्रिया और सुरक्षा प्रावधान

आवेदन के बाद चयनित कंपनी द्वारा खेत में सर्वे किया जाएगा और पंप की क्षमता तय की जाएगी। किसान को अपने खर्च पर बोरिंग करानी होगी, जबकि शेष स्थापना कार्य कंपनी द्वारा किया जाएगा। सोलर पंप पर 5 वर्ष की वारंटी के साथ चोरी और प्राकृतिक आपदा से संबंधित बीमा सुविधा भी मिलेगी। पंप का दुरुपयोग, बिक्री या स्थानांतरण करने पर सब्सिडी वापस ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृषि और पर्यावरण—दोनों को लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना, Groundwater Conservation को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में Renewable Energy के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी।